अनुमतिपत्र दस्तुर
हरेक प्रदेशले आफ्नो वार्षिक आर्थिक ऐनमा अनुमतिपत्र दस्तुर तोक्छ, त्यसैले एउटै अनुमतिपत्रको दस्तुर प्रदेशअनुसार फरक पर्न सक्छ। यहाँका अङ्क हरेक ऐनले छापेकै हुन्, र ऐन तल जोडिएको छ।
कुन प्रदेशमा कति
| प्रदेश | आवेदन | A/K | B | वर्ग थप |
|---|---|---|---|---|
| कोशी | १,००० | ३,००० | ४,००० | १,००० |
| मधेश | ५०० | ३,००० | ५,००० | १,००० |
| बागमती | ५०० | १,५०० | २,००० | ५०० |
| गण्डकी | १,००० | ३,००० | ४,००० | १,००० |
| लुम्बिनी | ५०० | ३,००० | ४,००० | १,००० |
| कर्णाली | १,००० | ३,००० | ४,००० | १,००० |
| सुदूरपश्चिम | ५०० | १,५०० | २,००० | ५०० |
रुपैयाँमा। अनुमतिपत्र दस्तुर नै नवीकरण दस्तुर हो। A/K भनेको मोटरसाइकल, स्कुटर वा मोपेड; B भनेको कार, जिप वा डेलिभरी भ्यान। अरू वर्ग ऐनकै सोही अनुसूचीमा छन्।
ऐनले तोकेका अरू दस्तुर
- अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि
- कोशी रु. १,००० · मधेश रु. १,५०० · बागमती रु. ५०० · गण्डकी रु. १,००० · सुदूरपश्चिम रु. ५००
- लिखित परीक्षा फेरि
- गण्डकी रु. ५०० · कर्णाली रु. १,००० · सुदूरपश्चिम रु. १,०००
- प्रयोगात्मक परीक्षा फेरि
- गण्डकी रु. ५००
- लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा
- कोशी रु. ५००
कुनै प्रदेश कुनै पङ्क्तिमा छैन भने त्यसको अनुसूचीमा त्यो दस्तुर छैन, त्यसैले त्यहाँको कार्यालयमा सोध्नुहोस्।
ऐनले थप के भन्छन्
- अनुमतिपत्रमा एकभन्दा बढी वर्ग भए नवीकरणमा सबैभन्दा बढी दस्तुर लाग्ने वर्गको दस्तुर लाग्छ र बाँकी वर्ग आफैँ नवीकरण हुन्छन्। सात मध्ये छ ऐनले यसो भन्छन्; लुम्बिनीको अनुसूचीमा यो छैन।
- एउटै दरखास्तबाट एकभन्दा बढी वर्गका लागि आवेदन दिँदा हरेक वर्गको छुट्टै आवेदन दस्तुर लाग्छ, कोशी र मधेशका ऐनअनुसार।
- कर्णालीको ऐनले अनुमतिपत्रको स्तम्भलाई नवीकरण दस्तुर मात्र भनेको छ।
- बागमती र सुदूरपश्चिमका अङ्क तिनका २०८२ का ऐनबाट हुन्, यो पृष्ठ पढ्दा ती प्रदेशले प्रकाशित गरेका सबैभन्दा नयाँ ऐन।
धेरैले सोध्ने प्रश्न
- नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन कति लाग्छ?
- प्रदेश र वर्गअनुसार फरक पर्छ। अनुमतिपत्र दस्तुर मोटरसाइकल वा स्कुटर (A/K) का लागि रु. १,५०० देखि रु. ३,००० र कार (B) का लागि रु. २,००० देखि रु. ५,००० सम्म छ। त्यसअघि रु. ५०० वा रु. १,००० आवेदन दस्तुर लाग्छ।
- अनुमतिपत्र नवीकरणमा कति लाग्छ?
- नवीकरण दस्तुर तपाईंको प्रदेशमा तपाईंको वर्गको अनुमतिपत्र दस्तुर नै हो: A/K का लागि रु. १,५०० देखि रु. ३,००० र B का लागि रु. २,००० देखि रु. ५,०००। म्याद सकिएको ९० दिनपछि नवीकरण गर्दा जरिवाना थपिन्छ।
- कार्यालयले फरक अङ्क किन भन्यो?
- ऐन हरेक आर्थिक वर्ष फेरिन्छ, र कार्यालयले स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता आफ्नै शुल्क थप्न सक्छ। कार्यालयको रसिद नै अन्तिम हो, र भिडाउन हरेक प्रदेशको ऐन तल जोडिएको छ।
यो कहाँबाट आएको हो
कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३, पृष्ठ ५८-५९मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३, पृष्ठ ७१-७२बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२, पृष्ठ ४९-५०गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३, पृष्ठ ३२-३५लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३, पृष्ठ ५५-५६कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३, पृष्ठ ४०-४४सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२, पृष्ठ ३०-३१तपाईंको अनुमतिपत्र दिने कार्यालय खोज्नुहोस्
१७ अक्टोबर २०२६ मा स्रोतसँग जाँचिएको।